सोलन। जोगिंदर केंद्रीय सहकारी बैंक समिति सोलन के चेयरमैन मुकेश शर्मा ने बीबीएमबी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक कानूनी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद प्रदेश को अपने अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इस फैसले से हिमाचल को प्रतिवर्ष 55 से 56 करोड़ यूनिट बिजली मिलने की उम्मीद है। इससे आगामी 20 वर्षों में प्रदेश को करीब 15 हजार करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों में चार प्रमुख विधिक एवं वित्तीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के विकल्प के रूप में सरकार आंतरिक संसाधन जुटाने पर जोर दे रही है। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रदेश के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में प्रयासरत है। बीबीएमबी मामले का फैसला हिमाचल के आर्थिक हितों को मजबूती प्रदान करेगा।
