हिमाचल प्रदेश के आईटीआई आईएमसी एवं एसडब्ल्यूएफ (ITI IMC & SWF) संगठन ने बुधवार को सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए लंबित नियमितीकरण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। संगठन के प्रतिनिधि प्रतीक सिलोपाल ने कहा कि प्रदेश भर में कार्यरत 246 आईटीआई ट्रेनर्स लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से पहले नियुक्त 945 प्रशिक्षकों को नियमित किया जा चुका है, जबकि समान भर्ती प्रक्रिया से चयनित 246 प्रशिक्षकों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। सिलोपाल ने कहा कि उनकी नियुक्ति भी निर्धारित नियमों के तहत हुई थी, ऐसे में उनके साथ भेदभाव किया जाना उचित नहीं है।
प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी दावा किया कि इन कर्मचारियों के लिए नीति तैयार की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि उनका साक्षात्कार 30 सितंबर 2015 को हुआ था, जबकि अधिसूचना 3 अक्टूबर 2015 को जारी हुई थी, फिर भी उन्हें नियमितीकरण के दायरे में शामिल नहीं किया गया।
ट्रेनर्स का कहना है कि वे कई बार संबंधित मंत्री और विभागीय अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वेतन में बढ़ती महंगाई के बीच परिवार का पालन-पोषण करना कठिन होता जा रहा है। संगठन ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के आईटीआई ट्रेनर्स आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
