सोलन में 18 विभागों के कर्मचारियों और पेंशनरों का धरना, 19 नवंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान

सोलन। कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय देयों सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त एक्शन कमेटी (जेएसी) के आह्वान पर सोलन में आंदोलन शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर 18 विभागों के कर्मचारियों और पेंशनरों ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। इस आंदोलन में सरकारी, कॉर्पोरेट, निजी और परिवहन क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी व पेंशनर शामिल हैं। संगठन ने 19 नवंबर को शिमला में विधानसभा घेराव करने की चेतावनी दी है।
जेएसी सोलन के जिला महासचिव विद्यासागर ने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनरों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को पहले भी मांग पत्र सौंपा गया था। सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसके चलते कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के एरियर का भुगतान प्रमुख मांग है। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार संबंधित पेंशनरों को छह प्रतिशत ब्याज सहित एरियर देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बिना याचिका दायर करने वाले पेंशनरों को भी बिना ब्याज एरियर देने की बात कही गई है।
जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के महासचिव विद्यासागर कमल ने कहा कि महंगाई भत्ते का शेष एरियर, संशोधित वेतनमान के वित्तीय लाभ और मेडिकल बिलों का भुगतान भी लंबे समय से लंबित है। उन्होंने सरकार से जल्द संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की।
उन्होंने बताया कि 17 नवंबर तक जिला मुख्यालय पर धरना जारी रहेगा। इसके बाद 19 नवंबर को शिमला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आंदोलन में अर्की, कुनिहार सहित जिले के अन्य क्षेत्रों के पेंशनर भी भाग लेंगे।