सोलन: बीबीएमबी में हिमाचल के 7.19 प्रतिशत हक को लेकर बोले भाजपा अध्यक्ष शैलेंद्र, सभी पूर्व सरकारों के योगदान को सराहा

सोलन। भाजपा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को लेकर चली छह दशक लंबी लड़ाई को प्रदेश की सामूहिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इस अधिकार को हासिल करने में संघर्ष समितियों, आम जनता और प्रदेश की सभी पूर्ववर्ती सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
शैलेंद्र ने बताया कि भाखड़ा बांध निर्माण की चर्चा वर्ष 1923 में शुरू हुई थी। वर्ष 1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल ने 22 अक्टूबर 1969 को केंद्र सरकार के समक्ष 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा पेश किया था। वर्ष 1980 से हिमाचल संघर्ष समिति ने इस मांग को लेकर आंदोलन तेज किया। 25 जनवरी 1986 को नेताओं ने कड़ाके की ठंड में 24 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी।
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया, जबकि वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पक्ष में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का फैसला सुनाया।
शैलेंद्र के अनुसार, छह नवंबर को आए निष्पादन संबंधी फैसले के तहत 1366 मिलियन यूनिट बिजली के निपटारे से प्रदेश को करीब 550 करोड़ रुपये की आय होगी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय केवल किसी एक सरकार को देना उचित नहीं है। यह दशकों के संघर्ष और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।