उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली (New Delhi) में आयोजित जीएसटी (GST) परिषद की बैठक में भाग लिया। उद्योग मंत्री (industry minister) ने सेब कार्टन बॉक्स (apple carton box) पर जीएसटी कम करने का मामला प्रमुखता से उठाया।
उद्योग मंत्री ने सेब कार्टन बाक्स पर जीएसटी कम न करने संबंधी निर्धारण समिति की संस्तुति से असहमति व्यक्त की। उनके आग्रह पर परिषद अध्यक्ष ने समिति को इस मामले पर पुनर्विचार करने। परिषद की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत करने को कहा। उद्योग मंत्री ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सेब सहित बागवानी से संबंधित पैकिंग बॉक्स (packing box) पर न्यूनतम दरों का प्रबंधन संभव है। इस बारे में उन्होंने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया।
उद्योग मंत्री ने कहा कि परिषद ने इस बात पर भी सहमति जताई कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए किसी ग्राहक द्वारा काउंटर पर 50 हजार रुपये से अधिक की खरीद करने पर संबंधित कर भी नियत प्रदेश को ही मिलना चाहिए। परिषद के इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के जीएसटी राजस्व में बढ़ौत्तरी होगी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों पंजाब, (Punjab) हरियाणा (Haryana) और चण्डीगढ़ (Chandigarh में खरीद पर जीएसटी अभी प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रहा था।
इसके अतिरिक्त उन्होंने पड़ोसी राज्यों से वाहनों की खरीद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों द्वारा पड़ोसी राज्यों में वाहन और अन्य सामान की खरीद पर प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। इस तरह की खरीद हिमाचल प्रदेश के आपूर्ति स्थल होने के बावजूद अंतरराज्यीय खरीद के रूप में मान्य नहीं है।
हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश के आग्रह पर इन मुद्दों पर त्वरित संज्ञान लेने के लिए परिषद की अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) का आभार भी व्यक्त किया। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस और सहायक आयुक्त राकेश शर्मा ने भी बैठक में भाग लिया।