लघु उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने किया क्षतिग्रस्त दभोटा पुल का दौरा

पंजाब सरकार के लिए शर्मनाक करार दिया तो हिमाचल सरकार उदासीन
प्रदेशाध्यक्ष अशोक राणा ने कहा कि चंडीगढ़ में चीफ इंजीनियर को मिलेंगे
नहीं बनी बात तो दभोटा पुल पर धरना देकर आप सरकार की खाली जाएंगी आंखे

एंकर : एक लंबे अर्से से बंद पड़े दभोटा पुल के न बनने से जहां आम जन मानस को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं वहीं उद्योग व व्यापार जगत को भी नुक्सान उठाना पड़ रहा है। इस पुल को खुलवाने को लेकर अब प्रदेश के औद्योगिक संगठन लघु उद्योग संघ ने क्वायद शुरु की है। गौरतलब है कि यह पुल अगस्त में आई भारी बाढ़ में दब गया था जिससे पुल का 20 फीसदी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था जबकि 80 फीसदी अब भी ठीक है। हिमाचल सरकार ने इस पुल की मुरम्मत करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि यह पंजाब की परिधि में आता है इसलिए उसने हाथ खडे कर दिए।

अब इस पुल को लेकर प्रदेश के उद्योग संगठन लघु उद्योग संघ हिमाचल के पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष अशोक राणा, उपाध्यक्ष रमेश शर्मा और सतीश जैन ने अपनी टीम के साथ दभोटा गाँव का दौरा किया। अशोक राणा ने पंजाब सरकार के रवैये को लेकर जमकर भडास निकाली और आरोप लगाया आम आदमी की सरकार कहे जाने वाली भगवंत मान सरकार ने एक साल से इस पुल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जो कि आज के लोकतंत्र में शर्मनाक है। 2 सरकारें मिलकर 1 पिल्लर नहीं बना सके जो कि देश का दुर्भाग्य है।

उन्होने कहा कि इस पुल से पंजाब व हिमाचल का मिलन होता है और दोनो राज्यों के लोग एक दूसरे प्रांत में आते जाते हैं। पंजाब के हजारों लोग रोजगार के आश्य से बददी बरोटीवाला नालागढ़ के कारखानों में रोजाना काम करने आते हैं। बार्डर एरिया पर पंजाब की लेबर के लिए हिमाचल की फैक्ट्रियां किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होने कहा कि क्या पंजाब सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस पुल के एक दबे हुए पिल्लर की मुरम्मत की जाए क्योंकि इससे छोटे वाहन चालक तो परेशां है साथ में बडे ट्रक ट्राले भी दुखी हैं। आज भी अंग्रेजों के जमाने की तरह लोग नदियों में से निकलने को विवश है। अशोक राणा ने जिला सोलन प्रशासन पर भी इस मुददे पर जमकर खिंचाई की।

प्रदेशाध्यक्ष अशोक राणा ने कहा कि पंजाब सरकार तो सुख की नींद सो रही है तो क्या हिमाचल सरकार का रवैया भी उदासीनता भरा है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी का गठबंधन है तो उसके नाते प्रदेश सरकार को पडोसी राज्य पंजाब के सीएम को इस मुददे को अवगत करना चाहिए। उन्होने कहा कि इस मुददे को लेकर शीघ्र ही पंजाब सरकार के चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती तो दभोटा पुल पर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाएगा।

दोनो चीफ सैक्ट्री की हुई थी मीटींग-एसडीएम
इस विषय में एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु ने कहा कि इस मुददे पर दोनो सरकारों के मुख्स सचिवों की बैठक हुई थी जिसमें पुल को दुरुस्त करने की बात उठी थी। उस बैठक के बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है।