राजस्थान- बीजेपी सरकार ने बंद की कांग्रेस सरकार की एक योजना, गहलोत बोले- नाम से दिक्कत थी तो बदल देते

भारतीय नौसेना ने एमवी केम प्लूटो जहाज के मुंबई पोर्ट पर पहुंचने के बाद उसका शुरुआती निरीक्षण किया.

जांच के बाद नौसने ने कहा कि उस पर पश्चिमी तट के पास ड्रोन हमला हुआ लेकिन हमला कहां से हुआ और इसके लिए कितनी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, यह फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि अरब सागर में कमर्शियल जहाजों पर बढ़ते हमलों के मद्देनजरनौसेना ने सर्विलांस के लिए लंबी दूरी के पी-8 आई पट्रोल क्राफ्ट विमान, वॉरशिप आईएनएस मोर्मुगाओ औरआईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता को तैनात किया गया है.

भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमले का सामना करने वाले लाइबेरिया के ध्वज वाले व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो के सोमवार को मुंबई पहुंचने पर उसका विस्तृत निरीक्षण किया.

शनिवार कोएमवी केम प्लूटोपर हमला हुआ इस जहाज पर भारत का झंडा नहीं था.

इसराइल-हमास युद्ध के बीच ऐसी चिंताएं जताई जा रही थीं कि लाल सागर और एडन की खाड़ी में ईरान समर्थित हुती विद्रोही कुछ कमर्शियल जहाजों को निशाना बना सकते हैं और इन चिताओं के बीच एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन हमला हुआ है.

कांग्रेस ने कहा है कि कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों के नतीजे ‘भयानक’ हो सकते हैं.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने विपक्ष के 140 से अधिक सांसदों को ‘जानबूझ कर’ निलंबित कराया और ये कानून पारित कराए गए.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दे दी और अब ये कानून में बदल गया है.

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब तक चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा- “ भारत के 146 सांसदों को जानबूझकर निलंबित किया गया और बीते हफ्ते ही संसद से पारित किए गए गए तीन आपराधिक न्याय विधेयकों को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. कई प्रतिष्ठित वकील और कानून के जानकार पहले ही इसके विनाशकारी परिणामों की ओर इशारा कर चुके हैं, खासकर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए इसके भयानक अंजाम हो सकते हैं.”

इस कानून के प्रभाव में आने से पुलिस कस्टडी की अवधि मौजूदा 15 दिन से बढ़ कर 90 दिनों तक के लिए ली जा सकेगी. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगिरी में डाला गया है.

जबकि तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी, यह नया प्रावधान जोड़ा गया है. इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है.

आतंकवादी कृत्य, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है.

इसके साथ ही मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास का प्रावधान रख गया है.