धर्मशाला, 23 दिसंबर : हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2022 से 15 नवंबर 2023 तक आईपीसी (IPC) की धाराओं 376, 396, 377, 120, 365, 201, 412, 378, 302, 307, 300, 362, 309, 310, 312, 351 व 354 के कुल 1693 मामले दर्ज हुए हैं। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में प्रदेश में दुष्कर्म के 338 और हत्या के 85 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 महीने में राज्य में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के 2018 मामले दर्ज हुए है। इस दौरान 3018 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इनमें 2349 आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किए गए। जबकि 9 को सज़ा हुई है।
राज्य में 20 माह में अवैध खनन के 2610 मामले
ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती और जसवां परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से 31 अगस्त 2023 तक राज्य में अवैध खनन के 2610 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 1534 मामलों को कम्पाउंड करने के बाद दोषियों से 2.42 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में राज्य में अवैध खनन में संलिप्त 124 मशीनें व 139 वाहन जब्त किए गए हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि दिसम्बर 2022 से 31 अगस्त 2023 तक प्रदेश में अवैध खनन के 382 मामले पकड़े गए, जिनमें से 253 मामलों में दोषियों से 54,09 लाख की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि आयुर्वेदिक औषधालय बिझड़ी में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद रिक्त हैं और इन्हें भरने के लिए विभाग प्रयासरत है। करसोग के विधायक दीपराज के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कमला नेहरू राज्य मातृ व शिशु चिकित्सालय शिमला में तीमारदारों के लिए कोई चिन्हित पार्किंग स्थल नहीं है और तीमारदारों की गाड़ियां अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए पार्क होती हैं।
उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के तीसरे चरण में प्रस्तावित भवन के भूतल में पार्किंग का प्रस्ताव है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 40 लाख रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में बीते एक साल में 5 गर्भवती महिलाओं और 55 नवजात शिशुओं की मौत हुई है। वर्तमान में इस अस्पताल में चिकित्सकों के चार पद रिक्त हैं और इन्हें सीधी भर्ती से भरा जाएगा।