समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है जिसे लेकर राजनीतिक दल आमने सामने हैं। UCC को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ़ नहीं किया है। इस बीच हिमाचल पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने UCC का समर्थन किया है।
हालांकि उन्होंने ये कहा कि भाजपा चुनावों से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है और धर्म जाति के नाम पर राजनीति करती है। केंद्र में भाजपा के बहुमत वाली सरकार है। यदि UCC लाना है तो किसने रोका है। वह भी इसका समर्थन करेंगे लेकिन देश के असल मुद्दों से ध्यान भटका कर भाजपा देश को बांटने का काम न करे।
उधर, हिमाचल सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को खंगालने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में भी अपना हिस्सा मांग रही है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और राजस्व मंत्री जगत नेगी को इसका सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा ऊर्जा सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी बीबीएमबी की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित रिकॉर्ड जांचेंगी। विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हिमाचल हर क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार अपना वैध 7.19 प्रतिशत हिस्सा मांगेगा, चाहे वह चंडीगढ़ में हो या बीबीएमबी परियोजनाओं से रॉयल्टी हो। इसी कड़ी में अब इन दोनों मामलों को देखने के लिए कमेटी बनाई है। हिमाचल के लोग BBMB में विस्थापित हुए है, इसलिए हिमाचल का हक चंडीगढ़ के साथ BBMB में भी बनता है।