सोलन, 6 अगस्त — सोलन शहर में नगर निगम ने किराया न देने वाले दुकानदारों और स्टॉल होल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम कमिश्नर एकता कप्टा ने साफ किया है कि लंबे समय से किराया बकाया रखने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि आजीविका परिसर से अब तक लगभग 16 लाख रुपये की रिकवरी हो चुकी है, जबकि एक बूथ का मासिक किराया मात्र ₹1500 रुपये है। हैरानी की बात यह है कि मार्च 2024 से आवंटन के बावजूद इन दुकानदारों ने अब तक एक भी बार किराया जमा नहीं किया।कमिश्नर एकता कप्टा ने बताया कि कुछ दुकानदारों ने कामकाज न चलने का हवाला देते हुए किराए में छूट की मांग की थी, लेकिन जब यह मामला सदन में पहुंचा, तो इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया। सदन का कहना था कि इतना नाममात्र का किराया भी न देना और उस पर छूट मांगना, एक गलत मिसाल बन सकता है। पालिका बाजार सहित शहर के अन्य इलाकों में कुल 58 लाख रुपये से अधिक का किराया बकाया है। ऐसे करीब 25 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। कमिश्नर कप्टा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी दुकानदार के लिए एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, तो किश्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यदि अब भी डिफॉल्टर सामने नहीं आए, तो नगर निगम बेदखली और जब्ती जैसी सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा।बाइट कमिश्नर एकता कप्टा