सोलन नगर निगम चुनाव प्रदेश सरकार के नाक की हड्डी बन चुका है। वह किसी भी हालत में नगर निगम पर कब्जा करना चाहते है। जिसके लिए वह किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार है। सरकार के फैंसलों के खिलाफ मजबूरन पार्षद अब न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे है। मेयर के चुनावों में पढ़ने वाले मत दिखा कर होने चाहिए इस सरकारी फैंसले को उन्होंने अब न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी फैंसला संविधान के खिलाफ है।
पार्षद शैलेन्द्र गुप्ता ने कहा कि नगर निगम में चल रही उथल पुथल को लेकर सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। नगर निगम पर कब्जा करने के लिए सरकार स्वयं नियमों को तोड़ने पर लगी है। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव हो वह गुप्त रूप से होता है लेकिन प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए कि पार्षद किस को चुनाव डाल रहा है यह उन्हें दिखाना होगा। जो संविधान के बिलकुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार के कानूनी विध लगता है क़ानून की जानकारी नहीं रखते है और वह कानून को तोड़ने वाले आदेश जारी कर रहे है। जिसके खिलाफ वह न्यायालय में गए है और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि न्यायालय इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाएगी।
