सोलन: एचआरटीसी पेंशनरों ने मंगलवार को वर्कशॉप सोलन में काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की मासिक बैठक में पेंशनरों ने लंबित मांगों को लेकर सरकार पर मोर्चा खोल दिया। सोलन इकाई के प्रधान सुरेश ठाकुर ने कहा कि निगम घाटे में नहीं है, बल्कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत 27 श्रेणियों को मुफ्त यात्रा सुविधा दे रही है। इसके चलते निगम को लगभग 700 करोड़ रुपये सरकार से मिलते हैं, जबकि वास्तविक खर्च 1200 करोड़ से अधिक है। पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो आगामी चुनावों में वे नोटा का विकल्प चुनने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो आर-पार की लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह विरोध सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। प्रधान सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि दिवाली पर सेवारत कर्मचारियों को डीए और एरियर मिला, जबकि पेंशनरों को पूरी तरह वंचित रखा गया। पेंशनरों ने बताया कि 2018 से लगभग 15-20 करोड़ रुपये का चिकित्सा भत्ता लंबित है और नए वेतन आयोग के बावजूद 2016 से एरियर का भुगतान नहीं हुआ। वरिष्ठ उप प्रधान रामगोपाल शर्मा ने चेताया कि अधिकारियों की 435 रूट बंद करने की योजना आम जनता के लिए भारी नुकसान का कारण बनेगी।