हिमाचल भवन को अटैच करने के कोर्ट के फैसले पर छिड़ी सियासी जंग,सीएम का पलटवार, 64 करोड़ जमा करवाना कोई बड़ी बात नही, भाजपा ने नीलम किया प्रदेश।
एंकर , मोजर बेयर कंपनी बनाम ऊर्जा विभाग मामले में हिमाचल हाई कोर्ट के दिल्ली हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय को देखने की जरूरत है किस नियम कानून के तहत फैसला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरह ही न्यायाधीश और न्यायपालिका के दूसरे अधिकारी सरकारी संपत्ति के केयरटेकर होने चाहिए। सुक्खू ने पूर्व जयराम सरकार पर भी निशाना साधा है।
मुख्यमंत्री ने नादौन में ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र से यदि किसी कि गिरफ्तारी होती है उसका मतलब ये नहीं कि वह उनका व्यक्ति है। इसको राजनीतिक रंग देना सही नहीं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साल 2009 से मामला अदालत में चल रहा था मोजर बेयर कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया हमारी सरकार आर्बिट्रेशन के खिलाफ न्यायालय में गई. उन्होंने कहा कि 64 करोड़ हिमाचल के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है सरकार लीगल पहलू पर लड़ रही है। न्यायालय को भी देखने की जरूरत है कि किस नियम कानून के तहत फैसला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी मामले में हमारी सरकार ने आर्बिट्रेशन का पैसा जमा किया और न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश को उनकी सरकार नीलम करके गई।