प्रदेश में बीती 15 जुलाई से पटवारी और कानूनगो ऑनलाइन सेवाएं नहीं दे रहे हैं. उनकी मुख्य मांग हैं कि सरकार उनके कैडर को जिला से स्टेट कैडेर कर रही है जिसका वे विरोध कर रहे है । इस बीच आज सरकार ने हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ को बातचीत के लिए बुलाया । इनके एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से सचिवालय में मुलाकात की. लेकिन य़ह बैठक बेनतीजा रहीं और सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहां की सरकार फैसला दे चुकी है और आज उनसे मिलने आए प्रतिनिधि मंडल द्वारा कोई भी ऐसे वाजिब कारण नहीं दिए गए कि यह फैसला रोका जाए । उन्होंने कहा कि पटवारी और कानून को के पदों को स्टेट कदर में शामिल करने से इनके पदोन्नति नौकरी अथवा किसी भी प्रकार के अन्य लाभ को फर्क नहीं पड़ रहा है बल्कि सरकार के लिए विभागीय प्रबंधन में मदद मिल रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि यदि पटवारी और कानून को जल्द ऑनलाइन कार्य पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। जगत नेगी ने बताया कि उनकी हड़ताल से आम लोगों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं ऐसे में यदि जरूरत हुई तो वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जाएगी।