उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि ई-ऑफिस परियोजना के पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने पर कार्य निष्पादन में त्वरित गति और पारदर्शिता आएगी। उपायुक्त आज यहां ई-ऑफिस परियोजना एवं अन्य विषयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि ई-ऑफिस बैठक का उदे्ेश्य ज़िला के सभी विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालय का कार्य सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न कार्यों को न केवल सुगमता से शीघ्र पूरा करने में सक्षम है अपितु सभी के समय की बचत भी करता है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस लेखन सामग्री बचाकर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई-फाइल के माध्यम से फाइल का निष्पादन कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है।
उन्होंने 25 फरवरी , 2025 तक सभी विभागों के ज़िला स्तरीय अधिकारियों को ई-ऑफिस आरम्भ कर कार्यालय की डाक इस माध्यम से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महीने के अंतिम सप्ताह में ई-ऑफिस के बारे में पुनः समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाएगा।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि यह कार्य सरल है। ई-ऑफिस का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में डिजिटल कार्यप्रणाली लागू करना है। इसका सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। ई-ऑफिस से सभी सरकारी कार्यालयों में काम करने से कार्य सुलभता आएगी और कार्य अधिक पारदर्शी बनने के साथ-साथ बेहतर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। ई-ऑफिस से कार्यालय का कार्य पेपरलेस होगा, दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी तथा दस्तावेज़ों को खोजने में भी आसानी होगी।
उपायुक्त ने कहा कि ई-ऑफिस के माध्यम से सरकारी अभिलेख को कहीं भी किसी भी समय देखना सुगम होगा और इसके माध्यम से आमजन के कार्य अधिक सरलता से किए जा सकेंगे।
बैठक में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल तथा मुख्यमंत्री द्वारा जिला सोलन के विभिन्न प्रवासों मे की गई घोषणाओं के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेंद्र ठाकुर, नगर निगम सोलन की संयुक्त आयुक्त विमला वर्मा, उपमंडलाधिकारी कंडाघाट सिद्धार्थ आचार्य, सहायक आयुक्त नीरजा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे।
