ऊना

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने हिमाचल के भाजपा नेताओं पर प्रदेश के विकास को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को धीमा करने के लिए भाजपा नेता लगातार साजिशें रच रहे है। दुलैहड़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि प्रदेश के जायज हकों को केंद्र सरकार से रुकवाने के लिए भाजपा के नेता प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसके चलते केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाली कर्ज की सीमा को कम कर दिया है। वहीं, विदेशी फंडिग वाले प्रोजेक्टस पर भी सीमा तय कर दी है। उन्होंने जीएसटी कंपलसेशन बंद करने के पीछे भी राज्य के भाजपा नेताओं को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक वर्ष पूर्व प्रदेश से भाजपा सरकार को चलता कर दिया था।

लेकिन अभी भी भाजपा नेताओं की टीस खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार अब नहीं रही है तथा भाजपा सरकार की योजनाएं भी अब नहीं चलेगी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार की योजनाएं सही होती तो प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से वंचित नहीं करती। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कांगे्रस सरकार को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व देने का भी विरोध किया था। अब कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास को आगे बढ़ा रही है, तो उसे भी रोकने का काम भाजपा कर रही है।

सोलर पावर प्लांट से प्रदेश के बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार

 बिलासपुर

युवाओं को रोजगार देने के लिए बाजार और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से राज्य में मौजूदा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश में एशियन डिवेलपमेंट बैंक (एडीबी) के माध्यम से 600 करोड़ रुपए की स्किल डिवेलपमेंट के लिए योजना चलाई जा रही है। यह खुलासा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया है। ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिला के युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल डिवेलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। वहीं, तीन नई आईटीआई बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसमें तीन बीघा भूमि के मालिक को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार प्लांंट लगाकर हर माह युवाओं को 20 हजार रुपए देगी।