विभिन्न छात्र मांगो को लेकर हि• प्र• विश्वविद्यालय विधि विभागाध्यक्ष से मिली विद्यार्थी परिषद – अ•भा•वि•प•
विधि के छात्रों के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करे प्रशासन – अक्षय ठाकुर
लिफ्ट, स्मार्ट स्क्रीन और नया फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करवाए विभाग प्रशासन – अक्षय ठाकुर
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्रहित, समाजहित ओर राष्ट्रहित में काम करती आई है ऐसे ही विद्यार्थी परिषद समय समय से प्रशासन तक छात्रों की मांगो को पहुंचाने का काम करती आई है ।
विधि विभाग इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने बताया की पिछले लंबे समय से कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद विधि विभागाध्यक्ष से मिलती आई है। और बीते कुछ दिनों से छात्र अपनी मांगे विद्यार्थी परिषद से साझा करती आ रही है ।
अक्षय ठाकुर ने कहा की केंद्रीय पुस्तकालय में छात्रों की भीड़ बढ़ जाने की वजह से छात्रों को समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ विधि विभाग के पुस्तकालय में पुरानी किताबे अभी तक वहां से हटाकर New Addition की किताबे नहीं लाई गई है। साथ ही साथ कक्षाओं का Furniture पुराना हो जाने की वजह से भी छात्रों को समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके लिए आज अ•भा•वि•प• विधि विभाग इकाई का विधि विभागाध्यक्ष से मिलना हुआ जिसमे कुछ मांगों को उनके समक्ष रखा । जिसमे कक्षाओं में New Furniture लगाने की बात रखी गई जिसके साथ विभाग के पुस्तकालय में बैठने की क्षमता को बढ़ाने की मांग उठाई गई। साथ ही विभाग में दिव्यांग श्रेणी में आने वाले लोगो के लिए लिफ्ट की सुविधा देने की और साथ ही साथ पुस्तकालय में नई किताबें लाने की मांग रखी गई। इसके साथ विभाग में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने की भी मांग उठाई गई।
विधि विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थी परिषद की मांगो को देखते हुए इसमें तुरंत प्रभाव से काम करने का आश्वासन दिया और कहा की जल्द ही ये सुविधाएं विभाग के द्वारा छात्रों को प्रदान की जाएगी । विधि विभाग विभागाध्यक्ष ने कहा की कुछ मांगे विद्यार्थी परिषद लंबे समय से उठाती आ रही है जिसमे काम करना विभाग ने शुरू कर दिया है।
अक्षय ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि विधि विभाग प्रशासन जल्द से जल्द उनकी इन मांगों को पूरा करेगा, साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर जल्द से जल्द इन मांगो को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए प्रशासन स्वंय जिम्मेदार होगा।