हमीरपुर नगर निगम में शामिल न होने को लेकर लगातार प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया

A memorandum was sent to the state government through the Deputy Commissioner regarding non-joining of Hamirpur Municipal Corporation.

हमीरपुर नगर निगम में शामिल न होने को लेकर लगातार प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं । इसी कड़ी में आज गसोता पंचायत के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को गसोता पंचायत को नगर निगम में शामिल न करने की मांग उठाई है। करीबन दो दर्जन लोगों ने उपायुक्त से मिलकर कहा कि अधिकतर लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं जो नगर निगम में शामिल होने के बाद भारी भरकम टैक्स की अदायगी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पंचायत में वह रहकर मनरेगा जैसे कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं नगर निगम में आने पर वह मनरेगा नहीं लगा सकते।

गसोता पंचायत प्रधान सुमन ने कहा कि पंचायत में लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों से जुड़े होते हैं जिनकी समस्याओं का समाधान पंचायत में ही हो जाता है । उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम में शामिल होते हैं तो नगर निगम का कार्यालय हमीरपुर में होने के चलते गांव की दूरी अधिक हो जाएगी जिससे लोगों को आने-जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा । कोई भी काम करवाने के लिए नगर निगम में आना पड़ेगा । उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण एकजुट होकर नगर निगम में न शामिल होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि जबरदस्ती गसोता पंचायत को नगर निगम में शामिल न करें।

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