सोलन: पेंशनरों का आंदोलन तेज, 19 को धर्मशाला में 12 हजार पेंशनर करेंगे विधानसभा का घेराव

सोलन। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश महामंत्री इंदरपाल शर्मा ने बताया कि पेंशनरों की मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 12 से 17 नवंबर तक जिलाधीश कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सोलन सहित प्रदेश के सभी जिलों में पेंशनर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं।
इंदरपाल शर्मा ने कहा कि जिला स्तर पर चल रहे धरना-प्रदर्शनों के बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से 10 हजार से 12 हजार पेंशनरों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में संयुक्त संघर्ष समिति का यह दूसरा बड़ा प्रदर्शन होगा। इससे पहले शिमला में तीन बार प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि पेंशनरों की सबसे प्रमुख मांग छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों का भुगतान करना है। उनके अनुसार प्रदेश के पेंशनरों का करीब 10 हजार से 12 हजार करोड़ रुपये का बकाया अभी तक लंबित है। इसके अलावा महंगाई राहत (डीए) को लेकर भी पेंशनरों में नाराजगी है। सरकार की ओर से हाल ही में घोषित पांच प्रतिशत महंगाई राहत के एरियर की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि 13 प्रतिशत महंगाई राहत का भुगतान भी लंबित है।
इंदरपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि संघर्ष समिति ने 12 नवंबर से पहले सरकार को नोटिस देकर बातचीत के माध्यम से मांगों का समाधान निकालने का अवसर दिया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से पेंशनर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक कि 90 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता नहीं की तो 19 नवंबर के विधानसभा घेराव के बाद संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। साथ ही आगामी चुनावों तक प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।