हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम ने प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-रोजगार योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब तबके के लोगों को आर्थिक सहायता देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
हिमस्वावलंबन योजना के तहत 3 से 5 लाख रुपये तक का लोन 8% ब्याज दर पर दिया जाएगा, जिसमें 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी भी मिलेगी। माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना के अंतर्गत 1.4 लाख रुपये तक का लोन 6.5% ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगा।
अनुसूचित जाति समुदाय के लिए NSFDC द्वारा 40 लाख रुपये तक का लोन 6.5% ब्याज दर पर 5 वर्ष तक दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए NSTFDC की योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन 6% ब्याज पर मिलेगा। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक का लोन मात्र 4% ब्याज पर मिलेगा।
पात्रता के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।