हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यवसायिक शिक्षक सोमवार को स्थाई नीति बनाने की मांग को लेकर सचिवालय पहुंचे। व्यवसायिक शिक्षकों ने सरकार से जल्द से जल्द उनके लिए पॉलिसी बनाने की गुहार लगाई।
व्यवसायिक शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। कई बार मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मिले है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही दिए जा रहे है।
व्यावसायिक शिक्षक हुक्म चन्द का कहना है कि प्रदेश भर में 2100 के करीब व्यावसायिक शिक्षक है, जिनका लंबे समय से शोषण हो रहा है। पूर्व सरकार के समय भी मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिले, लेकिन उन्हें झूठे आश्वासन ही दिए गए है। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है। ऐसे में इस सरकार से उनके लिए पॉलिसी बनाने की उम्मीद है।