हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव मामले में तीसरे दिन लगातार बुधवार को लगभग तीन घंटे सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने आज कोर्ट में एक एप्लिकेशन डालकर कहा कि CPS केस में हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होने वाला है। इसलिए इस केस में देश के बेहतर एक्सपर्ट व कानून के जानकारों को बहस का मौका मिलना चाहिए।
एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सरकार ने अदालत से इस केस में बहस के लिए दो सप्ताह का वक्त मांगा। कोर्ट ने सरकार की अर्जी स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 8 मई को तय की है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के वकील राज्य सरकार की ओर से अदालत में बहस करेंगे।