प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 23 वर्षों से सेवारत 1325 कंप्यूटर शिक्षक शिक्षा विभाग के आदेशों से हैरान हैं। अभी हाल ही में 58 वर्ष पूर्ण करने पर टर्मिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब विभाग से बात हुई, तो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इस पत्र की शब्दावली बदल दी। यह बात प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कही।
अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि शिक्षकों को बजट सत्र में 2000 रुपए वेतन वृद्धि प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के निदेशक डा. अमरजीत को दिशा-निर्देश जारी किए गए, लेकिन सरकार के आदेशों की अनदेखी हुई है। राकेश शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने के निर्देश शिक्षा विभाग व सरकार को जारी किए हैं, लेकिन शिक्षक निदेशक की ओर से कोर्ट नियमों की अवहेलना की जा रही है।
संघ ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कंप्यूटर शिक्षकों के हित में शीघ्र स्थाई नीति तैयार कर मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कम्प्यूटर शिक्षक शिमला में शिक्षा निदेशक के कार्यालय में घेराव करेंगे।