मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद अधिकारी एवं कर्मचारी काडर महासंघ ने 1 दिन का सामूहिक अवकाश प्रदेश में किया है जिसके चलते पंचायतों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है अधिकारियों का मानना है कि सरकार ना तो उन्हें विभाग में विलय करने की मांग को पूरा कर पाई है ना ही उन्हें छठे वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है जिसके चलते उन्होंने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है उसके बाद एक बार फिर वह लोग हड़ताल का रुख अपनाएंगे।
सोलन में भी बीडियो के माध्यम से सरकार को ज्ञापन अपनी मांग को लेकर अधिकारियों ने सौंपा है। जिला परिषद काडर अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि जिला परिषद काडर के करीब 4700 कर्मचारियों का एक दिन का सामुहिक अवकाश एक चेतावनी है। यदि प्रदेश सरकार व विभाग के अधिकारियों ने इस काडर के कर्मचारियों को विभाग में मर्जर व 6वें वेतनमान का लाभ जल्द नहीं दिया तो प्रदेश में पिछले वर्ष से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यह कर्मचारी ग्रामीण विकास की रीढ़ है और इन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि उनके 6वें वेतनमान की फाइल वित्त विभाग व पंचायती राज विभाग के बीच में घूम रही है। हालांकि उन्हें उमीद है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी अगर सरकार नही जागी तो 15 दिनों के बाद कर्मचारी हड़ताल का रुख अपना सकते है।