बर्फबारी हटाने के नाम पर होता है भ्रष्टाचार, इसलिए सरकार ने किराए पर ली कम मशीनें: विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने तैयारी कर ली है. दरअसल, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में सर्दियों के मौसम में सड़क से बर्फ हटाने के नाम पर काफी धांधली होती है. ऐसे में सरकार ने बर्फबारी के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस बार किराए पर बहुत कम मशीनें ली हैं. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हालांकि अभी तक बर्फ नहीं गिरी है. इसके बाद भी बर्फबारी से निपटने के लिए विभाग पहले से ही तैयार है.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि देखने में आया है कि बर्फ हटाने के समय काफी धांधली होती है. इसके लिए कितने में ठेका दिया गया, कितनी बर्फ साफ हुई है. ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है. ऐसे में विभाग ने बर्फ हटाने के लिए अपनी मशीनें तैनात की है. इसके लिए निचले क्षेत्रों से भी दो महीने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मशीनें भेजी गई है. ताकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए तुरंत प्रभाव से बर्फ हटाई जा सके.

बर्फ वाले क्षेत्रों में इतनी मशीनें होगी तैनात: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बर्फबारी से निपटने के लिए विभाग तैयार है. इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू सहित मंडी और चंबा जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने के लिए 75 बुलडोजर, 54 बेको एक्सकैवेटर, 19 ट्रैक एक्सकैवेटर, आदि तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके अतिरिक्त निचले क्षेत्रों से अस्थाई तौर पर 18 जेसीबी और पॉपलेन भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है.

21 करोड़ की लागत से खरीदी 109 मशीनें: पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने 21 करोड़ की लागत से 109 मशीनें खरीदी हैं. इसके अतिरिक्त 27 करोड़ से 104 मशीनरी खरीदने की प्रक्रिया जारी है. जिसे जरूरत के हिसाब से हर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा. उन्होंने अपने विभाग की एक साल की उपलब्धियों को भी गिनाया. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएमजीएसयाई थ्री में केंद्र से 254 सड़कों के लिए 2700 करोड़ मंजूर हुए हैं.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के लिए केंद्र से पहली बार इतना बड़ा पकैज मिला है. इसके अतिरिक्त नाबार्ड से एक साल में 708 करोड़ की लागत से 109 योजनाएं स्वीकृत हुए हैं. जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और बहुत सी योजनाओं पर कार्य भी शुरू हो गया है. इसके अलावा सीआरएफ के माध्यम से एक साल में 5 योजनाओं के लिए 295 करोड़ मिले हैं. जिसका कार्य भी चल रहा है. उन्होंने कहा कि एक साल में 18 करोड़ की लागत से 12 वैली ब्रिज भी खरीदे गए हैं. जो आपदा के समय में बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में 750 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई है और 920 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज की भी व्यवस्था की गई है.