दिल्ली: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ाई गई

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    दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

    दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को अगले साल 19 जनवरी तक बढ़ा दिया है.

    समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, अदालत ने सिसोदिया के वकील को सीबीआई मुख्यालय में मौजूद दस्तावेज़ों की पड़ताल करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है.

    इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वह इस पड़ताल के लिए पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध कराए और इस बारे में एक कंप्लाएंस रिपोर्ट भी फाइल करे.

    प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया को इसी साल 9 मार्च को गिरफ़्तार किया था. उससे पहले उन्हें सीबीआई ने 26 फ़रवरी को गिरफ़्तार किया था.

    दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस समय जेल में हैं.

    प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी किया है.

  2. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी बोले, ‘हम नहीं चाहते थे निलंबित करना, विपक्षी सांसदों ने खुद ही आग्रह किया’

    केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी

    संसद का शीतकालीन सत्र ख़त्म होने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्षी सांसद ही आग्रह कर रहे थे कि उन्हें सदन से निलंबित कर दिया जाए.

    दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जोशी ने बताया कि इस सत्र में कुल 19 विधेयक पारित हुए.

    इस सत्र में विपक्षी पार्टियों के 140 से ज़्यादा सांसदों का निलंबन हुआ.

    प्रह्लाद जोशी ने कहा, “हम तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे. मैं आपको ये बता दूं. कुछ लोगों को हमने शुरुआत के दिनों में सस्पेंड किया. लेकिन बाद में सब लोगों ने ही आकर रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो. ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है!”

    “हमने बोला कि हम उन्हीं लोगों को सस्पेंड करते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हमें सस्पेंड करो. तो ये तो इनकी नीति है और गिरावट का लेवल है.”