तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने आरोप लगाया कि यह दुखद है कि राज्य के नागापट्टिनम जिले के ‘योग्य गरीब ग्रामीणों’ को ‘प्रशासनिक उदासीनता’ के कारण पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. 28 जनवरी को राज्य के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में नागपट्टिनम जिले का दौरा करने वाले रवि ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ‘यह दुखद है कि नागपट्टिनम जिले के योग्य गरीब ग्रामीणों को प्रशासनिक उदासीनता और कथित भ्रष्टाचार के कारण पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
सोमवार को राज्यपाल द्वारा लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 127 लाभार्थियों को घर बनाने की मंजूरी दी गई है. नागपट्टिनम जिले के वेनमनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अब तक 75 लाभार्थियों ने मकान बना लिए हैं और शेष 52 के संबंध में निर्माण कार्य जारी है.
उस क्षेत्र में कम से कम 66 झोपड़ियों को राज्य आवास योजना के लिए पात्र के रूप में पहचाना गया है और इन्हें कंक्रीट के घरों में बदल दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने उन क्षेत्रों में मकानों (केंद्रीय पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवंटन के लिए प्रस्तावित) को स्थानांतरित करने की मंजूरी नहीं दी है, जहां पात्र लाभार्थी नहीं हैं. मंत्री ने एक बयान में कहा, ‘ऐसी तकनीकी कारणों के मद्देनजर आवश्यकताओं के अनुसार वेनमनी ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों को घर आवंटित नहीं किए जा सकते हैं. द्रमुक शासन ने नीतिगत मामलों सहित कई मुद्दों पर राज्यपाल रवि का कड़ा विरोध किया है.