राज्य कार्यकारिणी के आहवान पर मंगलवार को घोषित सामूहिक अवकाश के तहत कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारी व सदस्य बीडीओ कार्यालय में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को 15 दिनों के भीतर नहीं माना गया तो यह आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। कर्मचारियों ने बीडीओ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग के लाभ से केवल जिला परिषद काडर कर्मचारियों को ही वंचित रखा जा रहा है, जोकि सही नहीं है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से एक बार फिर मांग की कि उनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।